PF Pension पर सरकार का बड़ा ऐलान, ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 हुई सैलरी लिमिट

PF Pension Salary Limit Hike: नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने EPF यानी Employees’ Provident Fund और EPS यानी Employees’ Pension Scheme के तहत अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।

अब तक जिन कर्मचारियों की Basic Salary + Dearness Allowance (DA) ₹15,000 प्रति माह तक थी, उनके लिए EPFO के तहत अनिवार्य कवरेज लागू था। सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने का फैसला किया है।

₹15,000 से ₹25,000 हुई सीमा

नई व्यवस्था के तहत Basic + DA के आधार पर ₹15,000 से अधिक और ₹25,000 तक वेतन पाने वाले पात्र कर्मचारियों को भी अनिवार्य EPFO कवरेज के दायरे में लाया जाएगा।

इसका मतलब है कि इस वेतन वर्ग में आने वाले कई निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को अब EPF और उससे जुड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

51 लाख कर्मचारियों को फायदा

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, इस फैसले से करीब 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

सरकार के अनुसार, इस फैसले पर करीब ₹11,339 करोड़ सालाना का खर्च आएगा। पांच साल की अवधि में अनुमानित खर्च लगभग ₹56,696 करोड़ बताया गया है।

2014 के बाद पहली बड़ी बढ़ोतरी

EPFO की अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा आखिरी बार 1 सितंबर 2014 को बदली गई थी। उस समय इसे ₹6,500 से बढ़ाकर ₹15,000 किया गया था।

अब करीब 12 साल बाद इस सीमा को बढ़ाकर ₹25,000 करने का फैसला किया गया है।

कर्मचारियों को क्या फायदा होगा?

इस बदलाव से पात्र कर्मचारियों को EPFO के तहत मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा। इसमें संबंधित नियमों के अनुसार:

• EPF में रिटायरमेंट सेविंग
• Employees’ Pension Scheme (EPS)
• EDLI के तहत बीमा लाभ

जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं।

हालांकि, नए कर्मचारियों के लिए PF योगदान अनिवार्य होने पर उनकी मासिक टेक-होम सैलरी पर असर भी पड़ सकता है, क्योंकि वेतन का एक हिस्सा PF खाते में जमा होगा। यह राशि लंबे समय में रिटायरमेंट सेविंग के रूप में काम आती है।

PF की नई सीमा क्यों महत्वपूर्ण है?

₹15,000 की सीमा पिछले एक दशक से ज्यादा समय से लागू थी। इस दौरान वेतन और रोजगार के स्वरूप में बदलाव आया है। ₹25,000 की नई सीमा से EPFO का सामाजिक सुरक्षा कवरेज उन कर्मचारियों तक भी बढ़ेगा जो पहले इस अनिवार्य सीमा से बाहर थे।

सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य अधिक कर्मचारियों को औपचारिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ना है।

EPFO का बड़ा नेटवर्क

EPFO देश की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक है। इसके तहत कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

सरकार के अनुसार, नई वेतन सीमा से EPFO के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी और अधिक लोगों को लंबी अवधि की सामाजिक सुरक्षा मिल सकेगी।

अब इस फैसले को लागू करने के लिए श्रम मंत्रालय और EPFO की ओर से आवश्यक प्रशासनिक और वैधानिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।