कैब जल्दी चाहिए तो Tip दें! अब नहीं चलेगा एक्स्ट्रा पेमेंट का खेल, सरकार ने Ola-Uber समेत एग्रीगेटर्स को दिया आदेश

कैब बुकिंग के दौरान यात्रियों को जल्दी कैब मिलने के नाम पर एडवांस टिप या एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने Ola, Uber और अन्य कैब एग्रीगेटर्स को ऐप इंटरफेस में तत्काल बदलाव करने के निर्देश दिए हैं।

Aug 13, 2026 - 11:23
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कैब जल्दी चाहिए तो Tip दें! अब नहीं चलेगा एक्स्ट्रा पेमेंट का खेल, सरकार ने Ola-Uber समेत एग्रीगेटर्स को दिया आदेश

अगर आप Ola, Uber, Rapido या किसी दूसरे ऐप से कैब बुक करते हैं और बुकिंग पूरी होने से पहले आपको 'Tip दें और जल्दी कैब पाएं' जैसे विकल्प दिखाई देते हैं, तो अब ऐसा नहीं चलेगा। केंद्र सरकार ने कैब एग्रीगेटर्स को यात्रियों पर एडवांस टिप या किसी तरह के अतिरिक्त भुगतान का दबाव बनाने वाले विकल्प हटाने का निर्देश दिया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 11 अगस्त को जारी एडवाइजरी में मोटर वाहन एग्रीगेटर्स से अपने मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म की समीक्षा करने को कहा है। मंत्रालय के मुताबिक, कैब बुकिंग पूरी होने से पहले टिप देने या अतिरिक्त भुगतान करने के विकल्प यात्रियों पर अनावश्यक दबाव डाल सकते हैं।

सरकार का कहना है कि कैब बुक करते समय यात्री को बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के सामान्य तरीके से अपनी राइड बुक करने का विकल्प मिलना चाहिए। ऐप का डिजाइन ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे यात्री को यह महसूस हो कि ज्यादा पैसे देने पर ही उसे जल्दी या बेहतर सेवा मिल पाएगी।

मंत्रालय ने एग्रीगेटर्स को अपने ऐप इंटरफेस में तत्काल जरूरी बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। इसका सीधा असर उन डिजिटल फीचर्स पर पड़ेगा, जिनमें बुकिंग से पहले या बुकिंग के दौरान यात्री को टिप अथवा अतिरिक्त भुगतान का विकल्प प्रमुखता से दिखाया जाता है।

इस कदम का उद्देश्य कैब बुकिंग प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाना और यात्रियों को बिना दबाव के सेवा चुनने की आजादी देना है।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि यात्री ड्राइवर को टिप नहीं दे सकते। मुद्दा मुख्य रूप से बुकिंग पूरी होने से पहले टिप या एक्स्ट्रा पेमेंट को प्रोत्साहित करने वाले ऐप इंटरफेस से जुड़ा है।

आने वाले समय में कैब एग्रीगेटर्स को अपने ऐप के बुकिंग फ्लो और पेमेंट इंटरफेस में बदलाव करना होगा, ताकि ग्राहक को सामान्य किराए के अलावा अतिरिक्त भुगतान करने के लिए प्रेरित न किया जाए।

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