E20 जनता पार्टी क्या है? सोशल मीडिया पर क्यों मचा है बवाल, जानिए 100% पेट्रोल की मांग का पूरा मामला

देश में हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन के बाद अब सोशल मीडिया पर एक नया नाम तेजी से वायरल हो रहा है—E20 जनता पार्टी। नाम सुनकर ऐसा लग सकता है कि यह कोई नया राजनीतिक दल है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। E20 जनता पार्टी न तो चुनाव लड़ने वाली कोई पार्टी है और न ही किसी राजनीतिक संगठन के रूप में पंजीकृत है। यह एक डिजिटल नागरिक अभियान है, जिसका उद्देश्य भारत की E20 ईंधन नीति पर सवाल उठाना और उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत शुद्ध पेट्रोल का विकल्प उपलब्ध कराने की मांग करना है।

पिछले कुछ दिनों में इस अभियान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और Instagram पर जबरदस्त समर्थन मिला है। कुछ ही घंटों में इसके फॉलोअर्स हजारों से बढ़कर लाखों तक पहुंचने लगे, जिसके बाद यह राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया।

E20 का मतलब है ऐसा पेट्रोल जिसमें 20 प्रतिशत इथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल मिला होता है। भारत सरकार ने आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने, किसानों की आय बढ़ाने और प्रदूषण घटाने के उद्देश्य से इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दिया है। सरकार का कहना है कि यह ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और फिलहाल E20 से आगे ब्लेंडिंग बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

हालांकि, E20 जनता पार्टी का कहना है कि सरकार यदि E20 पेट्रोल उपलब्ध कराना चाहती है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके साथ-साथ 100 प्रतिशत इथेनॉल-फ्री पेट्रोल भी पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि उपभोक्ता अपनी जरूरत और वाहन निर्माता की सलाह के अनुसार ईंधन चुन सकें।

अभियान से जुड़े लोग दावा करते हैं कि देश में करोड़ों लोग अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल केवल शौक के लिए नहीं बल्कि रोज़गार और दैनिक जीवन के लिए करते हैं। ऐसे में यदि किसी ईंधन से माइलेज, इंजन की कार्यक्षमता या रखरखाव की लागत प्रभावित होती है, तो इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है। इसी कारण वे "ईंधन चुनने की स्वतंत्रता" की मांग उठा रहे हैं।

E20 जनता पार्टी की प्रमुख मांगें काफी स्पष्ट हैं। अभियान के अनुसार सरकार को वाहन निर्माता कंपनियों की अनुशंसा के अनुरूप ईंधन उपलब्ध कराना चाहिए। उपभोक्ताओं पर किसी भी प्रकार का ईंधन प्रयोग जबरन नहीं थोपा जाना चाहिए। देश के प्रत्येक पेट्रोल पंप पर E20 के साथ-साथ 100 प्रतिशत शुद्ध पेट्रोल भी उपलब्ध होना चाहिए ताकि अंतिम निर्णय ग्राहक स्वयं ले सके।

इस अभियान के पीछे कौन लोग हैं, इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि E20 जनता पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ने दावा किया है कि यह किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है। उनका कहना है कि यह पूरी तरह स्वतंत्र नागरिकों का अभियान है जिसका उद्देश्य केवल पारदर्शिता, उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और E20 नीति पर खुली सार्वजनिक चर्चा को बढ़ावा देना है।

E20 जनता पार्टी की तुलना लगातार कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से की जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दोनों अभियानों की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई और दोनों ने डिजिटल माध्यम से तेजी से लोकप्रियता हासिल की। CJP ने पहले शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन खड़ा किया था। उसी के बाद अब E20 जनता पार्टी ईंधन नीति को लेकर जनसमर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। हालांकि दोनों अभियानों के उद्देश्य और मुद्दे पूरी तरह अलग हैं।

कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस अभियान से जुड़े कुछ समर्थकों ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के इस्तीफे की भी मांग उठाई है। हालांकि यह मांग पूरे अभियान की आधिकारिक और सर्वमान्य मांग नहीं बताई गई है। अभियान का मुख्य फोकस अब भी उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत पेट्रोल का विकल्प उपलब्ध कराने पर है।

सरकार की ओर से लगातार यह कहा गया है कि E20 ईंधन को वैज्ञानिक अध्ययन और व्यापक परीक्षणों के आधार पर लागू किया गया है। सरकार का दावा है कि E20 से अधिकांश आधुनिक वाहनों को कोई गंभीर नुकसान नहीं होता और पुराने वाहनों में भी माइलेज पर सीमित प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही सरकार का कहना है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से विदेशी तेल आयात पर निर्भरता कम होगी, पर्यावरण को लाभ मिलेगा और किसानों की आय बढ़ेगी।

इसके बावजूद संसद की स्थायी समिति सहित कई मंचों पर यह सवाल भी उठे हैं कि जिन वाहनों को मूल रूप से E20 के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, उनके मालिकों को संभावित प्रभावों की पर्याप्त जानकारी क्यों नहीं दी गई। यही मुद्दा अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया है।

फिलहाल E20 जनता पार्टी केवल एक ऑनलाइन नागरिक अभियान है। यह कोई चुनाव आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दल नहीं है और न ही इसके चुनाव लड़ने की कोई घोषणा की गई है। लेकिन जिस तेजी से इसे सोशल मीडिया पर समर्थन मिल रहा है, उससे साफ है कि ईंधन नीति और उपभोक्ता अधिकारों पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज हो गई है। आने वाले समय में सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है और क्या पेट्रोल पंपों पर E20 के साथ 100 प्रतिशत शुद्ध पेट्रोल का विकल्प उपलब्ध कराया जाता है, इस पर देशभर की नजर बनी रहेगी।