संसद में महंगाई और बेरोजगारी पर हंगामा, विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा
संसद के बजट और विशेष सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने महंगाई, बेरोजगारी और LPG कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस समेत कई दलों ने आरोप लगाया कि सरकार जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी भी देखने को मिली।
संसद के हालिया सत्र में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया गया। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि बढ़ती कीमतों और रोजगार संकट पर सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं है।
कांग्रेस नेता Rahul Gandhi ने बजट और आर्थिक नीतियों को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और महंगाई लगातार बढ़ रही है।
संसद परिसर में कई विपक्षी सांसदों ने LPG सिलेंडर की कीमतों और सप्लाई संकट को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान “Empty Cylinders, Empty Promises” जैसे पोस्टर भी दिखाए गए।
कांग्रेस अध्यक्ष Mallikarjun Kharge ने सरकार को “एंटी-वर्कर” बताते हुए कहा कि नई लेबर कोड नीतियां मजदूरों और मध्यम वर्ग के हितों के खिलाफ हैं। उन्होंने न्यूनतम वेतन बढ़ाने और मनरेगा को मजबूत करने की मांग भी की।
विपक्षी दलों का आरोप है कि खाद्य पदार्थों, गैस सिलेंडर और रोजमर्रा की जरूरी चीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम आदमी की जेब पर भारी असर पड़ रहा है।
वहीं सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और रोजगार सृजन के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश बढ़ाने का दावा किया।
संसद में कई बार विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। कुछ मौकों पर नारेबाजी और हंगामे के कारण कार्यवाही भी प्रभावित हुई।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी आने वाले चुनावों में बड़ा मुद्दा बन सकते हैं। खासकर युवाओं और मध्यम वर्ग के बीच आर्थिक चिंता लगातार बढ़ रही है।
उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी विपक्षी दलों ने महंगाई और रोजगार को लेकर प्रदर्शन किए। कई जगहों पर सरकार विरोधी नारे और धरने देखने को मिले।
संसद सत्र के आगे बढ़ने के साथ यह मुद्दा और गरमा सकता है। विपक्ष सरकार से महंगाई नियंत्रण और रोजगार पर स्पष्ट रोडमैप मांग रहा है, जबकि सरकार अपनी आर्थिक नीतियों का बचाव कर रही है।
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